प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच बातचीत में दो मुद्दों पर बनी आपसी सहमति

रिपोर्ट :- प्रिंस बहादुर सिंह

नई दिल्ली- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार को किसान नेताओं ने एक बार फिर से बातचीत की। इससे पहले भी कई दौर की वार्ता सरकार और किसान नेताओं के बीच हो चुकी है।

किसानों द्वारा नए कृषि कानूनों का विरोध किए जाने के बाद एक बार फिर किसान संगठनों के नेताओं और सरकार के बीच बातचीत हुई जिसमें केंद्र ने बुधवार को कहा कि किसान द्वारा उठाए गए चार मांगों में से दो पर “आपसी सहमति” थी। दोनों पक्ष 4 जनवरी को फिर से मिलने के लिए सहमत हुए।

केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों के लिए पास अध्यादेश 2020 कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ’के दायरे से किसानों को बाहर करते हुए इस पर किसानों के साथ सहमति व्यक्त की और विद्युत संशोधन विधेयक, 2020 के मसौदे के उन प्रावधानों को छोड़ दिया, जो उपभोक्ताओं को सब्सिडी भुगतान के मौजूदा तरीके को बदलने का कानून है।

लगभग 1 महीने दिल्ली की सीमाओं पर देश के तमाम हिस्सों से आए हुए किसान संगठनों के लोग भारत सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। से दो पर भारत सरकार की सहमति मिल चुकी है।

भारत सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ता का अगला दौर अब 4 जनवरी को होगा ऐसे में देखना यह है कि किसान संगठनों द्वारा इस समय अवधि के दौरान किस प्रकार के रणनीतियां और उनकी मांगों में परिवर्तन दिखाई देते हैं। हालांकि किसान नेताओं की मांगे भी है कि तीनों के से कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और सरकार इन्हें वापस लेने के मूड में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही।

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