किसान आंदोलनआज वार्ता का एक और दौर, सरकार को है सकारात्मक परिणाम की उम्मीद
रिपोर्ट :- प्रिंस बहादुर सिंह
नई दिल्ली :-प्रदर्शनकारी किसान 15 जनवरी को केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अपने नौवें दौर की वार्ता करेंगे। 12 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों पक्षों के बीच यह पहली बैठक होगी गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।
शीर्ष अदालत ने विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित की है जो दोनों पक्षों से बात करेगी और उन बदलावों का सुझाव देगी जहां किसानों द्वारा विरोध किए जाने के रूप में अधिनियमों की आवश्यकता होगी। हालांकि, किसानों ने समिति के सामने आने से इंकार कर दिया है। जबकि सरकार ने कहा कि वे आज की बैठक में गतिरोध को समाप्त करने के लिए आशान्वित है, किसान इस बात पर अड़े हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी नहीं चाह रहे है।
हम सरकार के साथ बैठक में भाग लेंगे। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात नहीं करना चाहते हैं। किसान कानूनों के विरोध का एक संयुक्त मंच संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, कि “कानूनों को रद्द करने की हमारी मुख्य मांग से ध्यान हटाने के लिए यह एक चाल है।
8 जनवरी को दोनों पक्षों के बीच अंतिम दौर की वार्ता में कानूनों को निरस्त करने की मांग किसानों द्वारा सरकार के सामने रखी गई थी। 12 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी और कृषि विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की घोषणा की।
