आजाद समाज पार्टी ने हर तबके के उज्ज्वल भविष्य के लिए किए 22 वादे

रिपोर्ट :- मोहम्मद आरिफ़

उत्तर प्रदेश :- सर्दी में गर्माते चुनावी माहौल को देखते हुए आजाद समाज पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिये प्रचार-प्रसार की रफ्तार तेज कर ली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र शेखर आजाद अपनी पार्टी को सबसे ऊपर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अपनी पार्टी की जीत के बाद जनता की भलाई के लिए वह किन क्षेत्रों में काम करेंगे, इसकी जानकारी हाल ही में उन्होंने देसी माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Koo App के माध्यम से दी है।

इस पोस्ट में कहा गया है:

माँ-बहन-बेटियों का सम्मान पत्र, युवाओं का रोजगार अधिकार पत्र, पुत्र-भाई-ताऊ-पिता के सशक्तिकरण का पत्र, अगली सत्ता में आने वाले किसानों-मजदूरों और दलित-पिछड़े-आदिवासी-अल्पसंख्यकों के लिए प्रगति पत्र, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प पत्र। इसके साथ ही उन्होंने चार पन्नों की सूची पोस्ट की है, जिसमें भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले कामों का विवरण है, जो इस प्रकार है:

  1. गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा सबके लिए फ्री होगी। पुरानी पेंशन योजनाएं लागू की जाएंगी।
  2. सभी प्रकार के कृषि ऋण माफ। खाद और बीज सभी किसानों को फ्री दिए जाएंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी। हर गाँव-गाँव/न्याय पंचायत में कृषि मंडियां बनेंगी। सरकार बनने के 30 दिनों के भीतर यह राज्य छुट्टा पशुमुक्त होगा। पशु बाजार को बढ़ावा देकर यानी एक बाजार से दूसरे पशु बाजार या स्थान पर या एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने में कोई पाबंदी नहीं होगी।
  3. 20 प्रतिशत युवाओं को सरकारी नौकरियां और 80 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे। समूह ग और घ के संविदा कार्मिकों की नियुक्तियों में भी आरक्षण और 5 साल बाद नियमितीकरण प्रावधान लागू होगा। सभी सरकारी विभाग में नियुक्त कर्मचारियों को गृह जनपद में स्थानान्तरण देने पर तुरन्त प्रस्ताव पास किया जाएगा।
  4. जातिगत जनगणना और उसके आधार पर शासन प्रशासन सत्ता, सरकारी नौकरियों, सरकारी ठेकों आदि में जातियों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने का बिल लायेंगे।
  5. निजी क्षेत्रों में दलित, पिछडे़ आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए युवा योजना के तहत 85 प्रतिशत आरक्षण लागू करेंगे। दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए प्रमोशन आरक्षण का बिल लाएँगे। सभी बैकलॉग वैकेंसियाँ जल्द से जल्द भरी जाएँगी।
  6. बेटी योजना के तहत 18 से 25 वर्ष की दलित, पिछड़े आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों को पढ़ने के लिए सालाना 18 हजार रू. दिए जाएँगे। बहन योजना द्वारा 26 से 50 वर्ष की बहनों को सालाना 6 गैस सिलिंडर मुफ्त तथा 12 हजार रू. दिए जाएँगे। 50 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं को माँ योजना के तहत सालाना 18 हजार रू. जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा।
  7. बेटा योजना के तहत दलित, पिछड़े आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के 18 से 25 वर्ष के हर युवा को लैपटॉप और 18 हजार रू. सालाना वजीफा दिया जाएगा। भाई योजना के तहत इस वर्ग के 26 से 50 वर्ष के युवाओं को या तो नौकरी/रोजगार दिया जाएगा या फिर 18 हजार सालाना बेरोजगारी भत्ता देंगे। 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के पुरुषों को पिता योजना के तहत 18 हजार रू. सालाना जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा।
  8. 350 यूनिट तक गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों को महीने की घरेलू बिजली तथा किसानों को सिंचाई के लिए बिजली को बिल बकाया माफ और भविष्य में मुफ्त करेंगे। इन वर्ग के लोगों के ऊपर बिजली और पानी के सभी बकाया बिलों को पहली ही कैबिनेट मीटिंग में माफ करेंगे।
  9. छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को मदद के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर शहरों तक सरकारी व्यापार केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। शहरों के अंदर मॉल खोलने पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। स्टेट GST की दर में 3 प्रतिशत इन वर्गों के व्यापारियों को दी जाएगी। डीजल और पट्रोल के दाम उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ते होंगे।
  10. हर मंडल में बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर एक-एक विश्वविद्यालय एवं अस्पताल खोले जाएंगे।
  11. पिछड़ा, अतिपिछड़ा वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करेंगे तथा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। अतिपिछड़ा और अल्पसंख्यक पिछड़ी बिरादियों के लिए अलग अधिनियम बनाए जाएंगे।
  12. बुनकर, कारीगर, दस्तकार और सबके लिए ब्याजमुक्त लोन होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह B.C.C (बुनकर क्रेडिट कार्ड) बनेगा। इन सब के क्रय-विक्रय सुविधा के लिए मंडियों की व्यवस्था सरकार करेगी।
  13. मछुवारों को प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभा के तालाबों, पोखरों और झीलों और नदियों में पट्टा दिया जाएगा। मत्स्य उद्योग जैसे कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी।
  14. सरकार बनने पर मॉब लिंचिग अधिनियम बनाया जाएगा। रिटायर्ड जजों का एक स्वतंत्र आयोग बनाया जाएगा।
  15. समूह ग और घ की सभी नियुक्तियों में सविंदा और ठेकेदारी प्रथा खत्म कर स्थायी नियुक्ति, संविदा और ठेकेदारी के सभी सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। सीवर लाइन के अन्दर सफाई करते हुए सफाईकर्मी की मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा दिया जाएगा। सभी सरकारी विभाग में नियुक्त संविदा कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति की जाएगी।
  16. प्रायः देखा गया है कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को उपेक्षात्मक रवैया झेलना पड़ा, जिसके लिए आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने तय किया है कि ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने लिए ग्राम स्तर पर छोटे-छोटे स्टेडियम बनाकर उसमें कोच की नियुक्ति कर खिलाड़ियों को अलग से सरकारी नौकरियों में कोटा तथा स्कॉलरशिप की व्यवस्था करेंगे।
  17. महंगाई की मार देखते हुए सभी टोल फ्री किए जाएंगे।
  18. आंगनवाड़ी आशा ओर भोजन माताओं की सैलरी 10,000 रू. कर उन्हें नियमित किया जाएगा।
  19. भूमि व्यवस्था में सुधार कर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी।
  20. किसानों के सशक्तिकरण के लिए सभी फसलों पर M.S.P का कानून लाएंगे। गन्ना किसानों को 10 दिन के अन्दर भुगतान की व्यवस्था करेंगे। 10 दिन में भुगतान न होने पर सम्बन्धित मिल पर पेनल्टी तथा उचित कार्यवाही की जाएगी। गन्ना मूल्य 500 रू प्रति कुन्तल किया जाएगा तथा बंद पड़ी चीनी मिल तत्काल रूप से चलाई जाएंगी।
  21. उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वक्फ को माफिया तथा सरकार द्वारा कब्जे से मुक्त कराकर मुस्लिम भाई-बहनों के उत्थान में लगाएंगे, जिस पर स्कूल-विश्वविद्यालय अस्पताल खोले जाएंगे।
  22. शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को देखते हुए उनके लिए पक्के मकान और बहुजन महापुरुषों के नाम पर फूड कैंटीन खोले जाएंगे, जिसमें दो समय मुफ्त पौष्टिक आहार मुहैया कराया जाएगा।

Koo AppLetter of honor of mother-sister-daughters, employment rights letter of youth, letter of empowerment of son-brother-tau-father, letter of progress for farmers and laborers and Dalit-backward-tribal-minorities in the next power and government Electoral resolution letter of Azad Samaj Party (Kanshi Ram) to ensure participation. View attached media contentChandra Shekhar Aazad (@BhimArmyChief) 21 Jan 2022

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